छत्तीसगढ़

चिटफंड कंपनियों की 127 करोड़ की संपत्ति की कुर्की, नीलामी का कोर्ट ने दिया अंतिम आदेश

छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ( DGP ashok juneja ) ने प्रदेश के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कई प्रकरणों का कोर्ट के माध्यम से त्वरित निराकरण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने चिटफंड कंपनियों (ChitFund Company) के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। इन मामलों में कोर्ट द्वारा 127 करोड 48 लाख रूपये की संपत्ति की नीलामी, कुर्की का अंतिम आदेश दिया जा चुका है, जिसमें से 54 करोड़ 90 लाख रूपये की संपत्ति नीलामी, कुर्की एवं राजीनामा से राज्य शासन के खाते में प्राप्त हो चुकी है। इस राशि में से 33 करोड़ 50 लाख रूपये़ की राशि 45 हजार 593 निवेशकों को वितरित की जा चुकी है।

उक्त सभी संपत्ति शीघ्र-अतिशीघ्र सक्षम अधिकारी और जिला कलेक्टर के समन्वय से नीलामी कर राशि निवेशकों को वितरित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित कंपनियों की संपत्ति की कुर्की-नीलामी की कार्रवाई सक्षम अधिकारी व जिला कलेक्टर के माध्यम से जल्द से जल्द करने के निर्देश दिये गये। इस बैठक में प्रदेश में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आपराधिक स्थिति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को त्वरित निराकरण कार्रवाई की भी समीक्षा की।

बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता के बिन्दु और नशीली वस्तुओं के खिलाफ कार्रवाई एवं नशे के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश में नशीले पदार्थों विशेषकर गांजा, इंजेक्शन, टेबलेट, सीरप आदि के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा की गई और इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। साथ ही सामाजिक बुराइयों जैसे जूआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री एवं अवैध हथियारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी तुलनात्मक समीक्षा की गई तथा आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये गये।

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