Indira Rasoi Yojana: देश में केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। राजस्थान सरकार भी लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘कोई भूखा न सोए’ का संकल्प लेते हुए एक योजना शुरू की है। इसका नाम इंदिरा रसोई योजना है.
यह योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। यह योजना सभी 213 शहरी निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। आइए इस लेख में इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में घोषणा की थी कि अब इस योजना को 358 रसोइयों से बढ़ाकर 1000 किया जाएगा. इसके लिए सरकार हर साल 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी. हर साल लगभग 9.25 करोड़ थालियां परोसी जाएंगी, जिससे जरूरतमंदों को फायदा होगा।
क्या है इस योजना की खासियत
मात्र 8 रुपये में लाभार्थी को ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा।
लाभार्थी को सम्मानपूर्वक भोजन कराया जाएगा।
राज्य सरकार प्रत्येक थाली पर 17 रुपये का अनुदान देगी.
इस योजना में रसोई का संचालन स्थानीय संस्थाओं के सहयोग एवं प्रकृति द्वारा किया जायेगा।
एक थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार शामिल होगा.
जिला स्तरीय समिति के माध्यम से मेनू और भोजन का समय चुनने की स्वतंत्रता होगी.
प्रत्येक रसोई संचालन के लिए एकमुश्त 5 लाख रुपये और हर साल आवर्ती व्यय के लिए 3 लाख रुपये दिए जाएंगे।
सरकार ने इस योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रबंधन और निगरानी समिति का गठन किया है। नगरीय निकाय प्रतिदिन रसोई संचालन की निगरानी एवं समीक्षा करेंगे। नगर निकाय ने भोजन वितरण के लिए समय भी तय कर दिया है। प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक दोपहर का भोजन और शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक रात का खाना परोसा जाएगा।
