धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति आज करेगी चर्चा, कस्टम मिलिंग की नीति की होगी समीक्षा
Chhattisgarh News: धान खरीदी के लिए मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक नौ सितंबर को होगी। बैठक की अध्यक्ष खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। यह बैठक पुरैना रायपुर के विधायक कलोनी, सरगुजा कुटीर में सुबह 11 बजे से बुलाई गई है।
इसमें सदस्य सहकारिता एवं पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ताम्रध्चज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल होंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा है। विगत चार वर्षों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ा है।
अगले कार्यकाल तक किसानों को 3600 रुपये मिलेगी धान की कीमत
छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता व जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने धान की एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री चौबे ने कहा है कि हर साल एमएसपी बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। भूपेश के नेतृत्व में किसानों का बड़ा लाभ होने वाला है। चौबे के इस बयान को सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वर्ष 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा कर चुके हैं।
