कांग्रेस ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधवी बुच को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी का आरोप है कि माधवी बुच सेबी के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक में लाभ के पद पर हैं. वह आईसीआईसीआई से भी आय अर्जित कर रही थीं. पार्टी ने मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण देने की मांग की है.
पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि बुच पांच अप्रैल, 2017 से चार अक्तूबर, 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थीं. इसके बाद दो मार्च 2022 से वह सेबी अध्यक्ष हैं. पार्टी ने आरोप लगाया कि सेबी में रहने के दौरान बुच ने आईसीआईसीआई बैंक से 12.63 करोड़ रुपए का वेतन लिया. यह सेबी (कर्मचारी सेवा) नियमन, 2001 की धारा 54 का उल्लंघन है. साथ ही उन्हें और भी आय हुई है. खेड़ा ने कहा, बुच को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 22.41 लाख रुपये की आय मिली है.
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष, 2021-2023 के बीच वर्तमान सेबी अध्यक्ष को आईसीआईसीआई बैंक से 2.84 करोड़ रुपये का ईएसओपी भी मिला. इस दौरान उन्हें ईएसओपी पर टीडीएस भी प्राप्त हुआ, जिसका भुगतान बैंक द्वारा 1.10 करोड़ रुपये किया गया था.
सरकार पर सेबी प्रमुख को बचाने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि नियामक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति की योग्यता के लिए क्या मानदंड है? वहीं, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, क्या प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी थी कि सेबी अध्यक्ष लाभ के पद पर थीं?
