केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक संपत्तियों, औद्योगिक भूमि, दुकानों, वाहनों और अन्य संपत्तियों की ई-नीलामी के लिए ‘बैंकनेट’(BAANKNET) नाम से नए पोर्टल की शुरुआत कर दी है. वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने शुक्रवार को इसे पेश किया. इस पोर्टल खरीदारों और निवेशकों के लिए एक ही जगह पर सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह पोर्टल ई-नीलामी वाली संपत्तियों और वाहनों के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से जानकारी को इकट्ठा करता है. पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाली संपत्तियों में फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड, वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि एवं भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र एवं मशीनरी और कृषि एवं गैर-कृषि भूमि शामिल हैं. इनका विस्तृत विवरण और नीलामी प्रक्रिया एक ही स्थान पर खरीदारों और निवेशकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी, जिससे वे आसानी से ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे.
पोर्टल पर 1.22 लाख संपत्तियां पहले ही ट्रांसफर हो चुकी हैं. इस अवसर पर नागराजू ने कहा कि इस मंच की शुरूआत से सार्वजनिक बैंकों की बकाया वसूली प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी, जिससे बैंकों के बहीखाते में भी सुधार होगा और कारोबारियों एवं व्यक्तियों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ेगी.
ये सुविधाएं जोड़ी गईं
संशोधित पोर्टल में बेहतर और उन्नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं. इसमें स्वचालित एवं एकीकृत भुगतान गेटवे और केवाईसी उपकरण, खर्च विश्लेषण के लिए डैशबोर्ड सुविधा और एक क्लिक पर विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध होंगी. ग्राहकों के लिए कॉलबैक अनुरोध सुविधा के साथ एक समर्पित हेल्पडेस्क और कॉल सेंटर सुविधा भी है. इसके अलावा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने पोर्टल का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक बैंक अधिकारियों और डीआरटी में सभी वसूली अधिकारियों को पोर्टल की खासियतों के बारे में पहले ही प्रशिक्षण दे दिया है.
