
रायपुर. छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार देश के कई राज्यों के लिए महिला सशक्तीकरण की मिसाल है. छत्तीसगढ़ में कार्यरत कुल आईएएस अफसरों में महिला आईएएस अफसरों की संख्या भले ही 25 फीसद हो, लेकिन ये महिला अफसर उन विभागों को संभाल रही हैं, जिनकी बजट में कुल हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है. राज्य सरकार के लिए राजस्व कमाने वाला प्रमुख विभाग वाणिज्यिक कर (आबकारी) महिला अफसर के हाथ में है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का चालू बजट ‘मोदी की गारंटी’ के तहत जनता से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश है. मोदी गारंटी के अधिकांश वादों को बजट में शामिल किया गया है. मोदी की गारंटी को पूरा करने वाले और साय सरकार की प्राथमिकताओं वाले प्रमुख बड़े विभागों की अगुवाई वर्तमान में राज्य की महिला अफसर कर रही हैं.
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार का चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का मुख्य बजट लगभग 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपए का है, जो अनुपूरक बजट के बाद बढ़कर डेढ़ लाख करोड़ रुपए से पार हो गया है. इनमें से 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक बजट वाले विभाग महिला अफसरों के पास हैं. वहीं, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट का आकार 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए हो गया है. इनमें से लगभग 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक बजट वाले विभाग महिला अधिकारियों के जिम्मे हैं. नए मुख्य बजट में कृषि और इससे संबद्ध सेवा क्षेत्र के लिए 13,506 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का 8 फीसदी है. पशुधन विकास के लिए 745 करोड़ रुपए का प्रावधान है. कृषि सचिव व कृषि उत्पादन आयुक्त का दायित्व 2001 बैच की आईएएस शहला निगार के पास है.
खाद्य विभाग के लिए 9440 करोड़ रुपए प्रावधान रखा गया है, जो कुल बजट का 5 फीसदी है. खाद्य विभाग का जिम्मा 1994 बैच की आईएएस अफसर व अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा संभाल रही हैं. वन सचिव का प्रभार
2008 बैच की शिखा राजपूत तिवारी के पास है. बजट का दस फीसदी हिस्सा निहारिका के जिम्मे- पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग का कुल बजट 18,461 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का 10 फीसदी हिस्सा है. पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग 1997 बैच की आईएएस अफसर व प्रमुख सचिव निहारिका बारिक के जिम्मे है. महतारी वंदन योजना संचालित करने वाले महिला व बाल विकास विभाग का कुल बजट 8245 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का 5 फीसदी है. इस विभाग का जिम्मा 2007 बैच की आईएएस व सचिव शम्मी आबिदी के पास है. प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग का बजट 8040 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट का 4 फीसदी हिस्सा है. वर्तमान में आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं की जिम्मेदारी 2009 बैच की आईएएस अफसर डॉ. प्रियंका शुक्ला संभाल रही हैं. वहीं, 2009 बैच की अफसर किरण कौशल आयुक्त चिकित्सा शिक्षा हैं.
मुख्य सचिव की दौड़ में भी महिला अफसर
मुख्य सचिव अमिताभ जैन के बाद आईएएस अफसरों की वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर 1991 बैच की आईएएस रेणु जी. पिल्ले का नाम है. श्री जैन जून माह में सेवानिवृत्त होंगे. वरिष्ठता के आधार पर श्रीमती पिल्ले मुख्य सचिव पद की दौड़ में शामिल हैं. श्रीमती पिल्ले वर्तमान में अपर मुख्य सचिव विज्ञान व प्रौद्योगिकी के साथ ही व्यापमं व माशिमं अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल रही हैं.
राज्य में 44 महिला आईएएस कार्यरत, अहम जिम्मेदारियां
छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों के कुल 197 पद स्वीकृत हैं. वर्तमान में यहां 172 आईएएस कार्यरत हैं, जिनमें से दर्जनभर से अधिक आईएएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. राज्य में कुल आईएएस अफसरों में से 44 महिला आईएएस अफसर हैं, जो राज्य व केंद्र शासन के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रही हैं.