कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की मंगलवार को प्रस्तावित बैठक में अधिक पेंशन के मुद्दे पर अहम फैसला हो सकता है. यह मुद्दा शीर्ष प्राथमिकता पर रहने की संभावना है. बताया जा रहा है कि इसके लिए संगठन ने सीबीटी के सभी सदस्यों को पत्र भेजकर बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा है.
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की यह 234वीं बैठक होने जा रही है. मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि अधिक पेंशन का मसला इस बैठक में शामिल किया जा सकता है, जो लंबे समय से खिंचता चला आ रहा है. बैठक में ट्रस्ट का जोर इस मामले में पुख्ता रणनीति और स्पष्ट मार्गदर्शन का खाका तैयार करने पर रहेगा.
अधिक पेंशन के लिए अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) में संगठन के निवेश से हुई आमदनी को फिर से निवेश किए जाने को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है. साथ ही ईपीएफओ के भौतिक और डिजिटल ढांचे को विस्तार देने की संभावित योजना पर भी चर्चा होगी.
17 लाख से अधिक आवेदन
संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च वेतन पर अधिक पेंशन के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई 2023 तक का वक्त दिया था. इस दौरान तीन बार इसकी समयसीमा भी बढ़ाई गई थी. अधिक पेंशन के लिए ईपीएफओ सदस्यों की ओर से 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं.
31 दिसंबर तक सत्यापन
आवेदन के बाद कर्मचारियों से प्राप्त दस्तावेजों का ईपीएफओ सत्यापन कर रहा है. कर्मचारियों और नियोक्ताओं से अन्य जरूरी जानकारियां मांगी जा रही हैं. सभी कागजात जमा या वेबसाइट पर अपलोड करने और सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है.
कर्मचारियों में अब तक संशय बरकरार
विशेषज्ञों के अनुसार, ईपीएफओ सदस्य अभी भी सटीक प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट नहीं हैं. बहुत से कर्मचारी यह नहीं जान पा रहे हैं कि पेंशन की गणना और भुगतान कैसे किया जाएगा. हालांकि, ईपीएफओ ने इसे लेकर कैलकुलेटर जारी किया है लेकिन अधिकांश कर्मचारी इसे समझ नहीं पा रहे हैं. एक मुद्दा यह भी है कि ईपीएफओ स्तर पर रखे गए वेतन रिकॉर्ड और नियोक्ता स्तर पर रखे गए वेतन रिकॉर्ड के बीच विसंगतियों को कैसे हल किया जाएगा.
