नई दिल्ली:भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर सहित चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी. इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक नेे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसने संविधान पीठ के 18 मार्च के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड से जुड़ा पूरा विवरण आयोग को मुहैया करा दिया है.
बैंक ने शीर्ष अदालत को बताया कि यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर सहित बॉन्ड खरीदने वाले, इसके जरिये चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों के नाम मुहैया कराए गए हैं. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि बॉन्ड भुनाने वाले राजनीतिक दलों का पूरा बैंक खाता नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, क्योंकि इससे साइबर हमलों के जरिए इन बैंक खातों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है. बैंक का कहना है कि चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों की पहचान के लिए संपूर्ण बैंक खाता संख्या और केवाईसी विवरण जरूरी नहीं हैं. इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 18 मार्च को एसबीआई को पूरा विवरण न देने पर फटकार लगाई थी.
तत्काल वेबसाइट पर डाला
निर्वाचन आयोग ने बैंक से मिली जानकारी साढ़े छह बजे वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी. आयोग ने दो फाइल अपलोड की हैं. एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, बॉन्ड का यूनीक नंबर, रकम की जानकारी है, जबकि दूसरी में चंदा पाने वाले राजनीतिक दल का नाम, खाते की अंतिम चार संख्या और रकम है.
पूरे विवरण का खुलासा
बैंक ने कहा कि पूरा विवरण निर्वाचन आयोग दे दिया गया है. बैंक ने बॉन्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए बॉन्ड की संख्या 20,421 है, वहीं भुनाए गए बॉन्ड 18,871 हैं.
