रायपुर. रायपुर निवेश क्षेत्र विकास योजना (मास्टर प्लान) पुनर्विलोकन-2031 में जल्द ही बदलाव होगा. नगरीय निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है. अब सिर्फ पंचायत चुनाव का इंतजार है. इसके बाद मास्टर प्लान की गड़बड़ियां सुधार कर उसे लागू किया जाएगा. मास्टर प्लान में मिली भारी अनियमितताओं व गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है. जांच के दौरान मास्टर प्लान में कई बड़ी गड़बड़ियां उजागर हुई हैं.
गौरतलब है कि रायपुर मास्टर प्लान में अनियमितताओं की शिकायत के बाद शासन ने संचालक नगर व ग्राम निवेश की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई थी. मास्टर प्लान के संबंध में 146 शिकायतें मिली थीं. इनमें कुछ सुझाव भी थे. समिति ने जांच के छह बिंदु तय किए थे. शिकायतों व सुझावों का भौतिक सत्यापन कर जांच रिपोर्ट संचालक नगर व ग्राम निवेश को सौंपी गई है. इस पर अब अंतिम निर्णय लिया जाना है.
कांग्रेस सरकार में लागू हुआ मास्टर प्लान
पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 13 जुलाई 2023 को रायपुर मास्टर प्लान-2031 को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. रायपुर मास्टर प्लान में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच में रायपुर में स्थित 19 तालाबों की भूमि को आवासीय या कृषि कर दिया गया है. कुछ सड़कें नक्शे से ही गायब हैं. वहीं, कुछ सड़कों की चौड़ाई कम कर दी गई है.
