राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार रात अधिसूचना जारी की देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे. वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो जाएगा.
कानून मंत्रालय ने कहा कि ज्ञानेश कुमार, जो 26 जनवरी, 2029 तक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था. कानून मंत्रालय ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किया है.
इसके पूर्व प्रधानमंत्री आवास पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे.
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल कैडर के पूर्व अधिकारी हैं और फिलहाल भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में निर्वाचन आयुक्त के पद पर हैं. ज्ञानेश कुमार ने 15 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला था. ज्ञानेश कुमार इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनावों का नेतृत्व करेंगे.
ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक पूरी करने के बाद, आईसीएफएआई, इंडिया से बिजनेस फाइनेंस और एचआईआईडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए से पर्यावरण अर्थशास्त्रत्त् का अध्ययन किया है. उन्होंने केरल सरकार में एरनाकुलम के सहायक कलक्टर, अडूर के सब कलक्टर, केरल राज्य अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक, कोचीन नगर निगम के नगरपालिका आयुक्त, केरल राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक, उद्योग और वाणिज्य के निदेशक, एरनाकुलम के जिला कलक्टर, गोश्री द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण के सचिव, त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रबंध निदेशक, केरल राज्य परिवहन परियोजना के परियोजना निदेशक और नई दिल्ली में केरल हाउस के स्थानिक आयुक्त के रूप में कार्य किया है.
ज्ञानेश कुमार ने केरल सरकार के सचिव के रूप में वित्त संसाधन, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट, लोक निर्माण विभाग, सरकारी कार्यक्रमों का आधुनिकीकरण और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य जैसे विविध विभागों को संभाला.
ज्ञानेश कुमार को भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव, और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव है.
अनुच्छेद 370 को खत्म करने में अहम भूमिका
ज्ञानेश कुमार पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा थे. अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में भी उन्होंने मदद की थी. वे तब गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कश्मीर संभाग) थे. एक वर्ष बाद गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के मामले से संबंधित दस्तावेजों को भी संभाला.
