रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार राज्य को देश का प्रमुख ‘पर्यटन हब’ बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। नई पर्यटन नीति के तहत अब बस्तर और सरगुजा संभाग के मनोहारी पर्यटन स्थलों के संचालन और विकास की कमान निजी हाथों (PPP Model) में सौंपी जाएगी। सरकार का मानना है कि निजी निवेश से इन क्षेत्रों में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी नई नीति
पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के अनुसार, नई पर्यटन नीति अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगी। पहले चरण में 15 मोटल पहले ही निजी हाथों में दिए जा चुके हैं, और अब 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए रोडमैप तैयार है।
सब्सिडी का ‘बंपर’ ऑफर: निवेशकों के लिए बिछाए रेड कारपेट
सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुदान का बड़ा दांव खेला है:
- सामान्य क्षेत्र: पर्यटन परियोजनाओं पर 45 प्रतिशत की सब्सिडी।
- आदिवासी एवं माओवादी प्रभावित क्षेत्र: यहां निवेश करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त (कुल 55%) अनुदान मिलेगा।
- फोकस एरिया: होम स्टे, लग्जरी होटल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस सेंटर।
इन क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस
| श्रेणी | प्रमुख स्थल / सर्किट |
| धार्मिक पर्यटन | दंतेवाड़ा, सिरपुर, और राम वन गमन पथ। |
| इको-टूरिज्म | मैनपाट (छत्तीसगढ़ का शिमला), चित्रकोट और बस्तर के जलप्रपात। |
| लेजर टूरिज्म | गंगरेल बांध, लग्जरी रिसॉर्ट्स और नेचर कैंप। |
| हेल्थ टूरिज्म | प्राकृतिक चिकित्सा के लिए विशेष वेलनेस सेंटर्स। |
क्यों खास है छत्तीसगढ़ का पर्यटन?
छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं छिपी हैं, जिन्हें अब ‘कैश’ करने की तैयारी है:
- प्राकृतिक संपदा: राज्य का 44 प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है।
- पौराणिक महत्व: भगवान श्रीराम का ननिहाल और राम वन गमन पथ का समृद्ध इतिहास।
- एथनिक टूरिज्म: बस्तर और सरगुजा की अनूठी जनजातीय संस्कृति और कला।
डिजिटल हेड की डायरी से (Expert View):
बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में निजी हाथों में संचालन सौंपने से सुविधाओं में तो सुधार होगा, लेकिन स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। इको-टूरिज्म को प्राथमिकता देना इस नीति का सबसे सकारात्मक पहलू नजर आता है।
