छत्तीसगढ़ में ऑटो डायवर्सन पोर्टल की शुरुआत के बावजूद भूमि स्वामियों की परेशानी बरकरार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए ‘ऑटो डायवर्सन पोर्टल’ लॉन्च किया है। उद्देश्य था कि नागरिक घर बैठे ही आवेदन कर सकें और एसडीएम कार्यालय या पटवारियों के चक्कर न काटने पड़ें। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। गाइडलाइन दरों की अपूर्ण एंट्री के कारण ऑटो-अप्रूवल नहीं हो पा रहा है और लोग अब भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।

प्रदेश के कुल करीब 20 हजार गांवों में से केवल 8891 गांवों की ही गाइडलाइन दरें एनजीडीआरएस (राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली) में दर्ज हो पाई हैं। बाकी 11087 गांवों की दरों की एंट्री अभी बाकी है। इसी कारण ऑनलाइन आवेदन ही नहीं हो पा रहे हैं।

सिर्फ 457 आवेदन, मात्र 16 में जारी हुआ डायवर्सन आदेश

राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर अब तक कुल 457 आवेदन दर्ज हुए हैं। इनमें से 244 में चालान भुगतान हो चुका है, लेकिन केवल 16 आवेदनों में ही अंतिम डायवर्सन आदेश जारी हो सका है।

जिले-वार आवेदनों की स्थिति

रायगढ़ — सबसे ज्यादा 183 आवेदन (108 चालान पेड)
सारंगढ़-बिलाईगढ़ — 98
बिलासपुर — 50
खैरागढ़ — 39
महासमुंद — 18
रायपुर — 11
अन्य जिलों में आवेदन बहुत कम हैं।

नए नियम: ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, ऑफलाइन पर कार्रवाई

22 दिसंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित नए नियमों के अनुसार, 22 दिसंबर 2025 के बाद डायवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रीना बाबा साहेब कंगाले, राजस्व सचिव ने स्पष्ट कहा कि राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप केवल ऑनलाइन आवेदन ही लिए जा रहे हैं।

कैसे काम करेगा ऑटो डायवर्सन सिस्टम?

नागरिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
भू-राजस्व और प्रीमियम राशि (3 से 25 रुपये प्रति वर्गमीटर) ऑनलाइन जमा करें।
आवेदन स्वतः संबंधित एसडीएम के पास पहुंच जाएगा।
एसडीएम को 15 दिनों में आदेश जारी करना होगा।
अगर 15 दिनों में निर्णय नहीं होता, तो 16वें दिन सिस्टम स्वतः डायवर्सन को मंजूरी दे देगा।
यह व्यवस्था नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में लागू होगी।