रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उनके ऋण खातों को ‘धोखाधड़ी’ (फ्रॉड) वाले कैटेगरी में डाल दिया है। यह कदम उन ऋणों से जुड़ा है जो कंपनी के कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में जाने से पहले लिए गए थे।
आरकॉम ने स्पष्ट किया है कि ये सभी ऋण उसके दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले के हैं और अब इनका निपटारा या तो समाधान योजना के तहत या फिर दूसरे तरीके से होना चाहिए। कंपनी वर्तमान में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल अनीश निरंजन ननावटी के प्रबंधन में है। अनिल अंबानी अब कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं हैं।
कंपनी ने बताया कि समाधान योजना पर ऋणदाताओं की समिति (CoC) ने मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की स्वीकृति का इंतजार है। आरकॉम ने कहा कि IBC, 2016 के तहत जारी CIRP के दौरान उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की नई कानूनी कार्रवाई या पहले से लंबित मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई पर कंपनी कानूनी सलाह ले रही है।
यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े कथित ऋण घोटाले की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईडी ने 12-13 बैंकों से रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, आरकॉम और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े ऋणों का ब्यौरा मांगा है। इस कथित धोखाधड़ी की कुल राशि लगभग 17,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
इससे पहले, जून 2024 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी आरकॉम के ऋण खातों को फ्रॉड घोषित किया था। इसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाते हुए अनिल अंबानी का नाम लिया और कथित फंड डाइवर्जन व ऋण शर्तों के उल्लंघन का हवाला दिया।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि वह इस कार्रवाई की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समेत सभी नियामक और संबंधित प्राधिकरणों को सौंपेगा। यह कदम RBI की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पर मास्टर डाइरेक्शंस के अनुरूप उठाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न सिर्फ आरकॉम की चल रही दिवाला प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है बल्कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के समाधान और जवाबदेही की दिशा में भी अहम संकेत देगा।
