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UGC का बड़ा फैसला: बिना आधार लिंक के नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति व फेलोशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (यूजीसी) ने अपनी सभी फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजनाओं के वितरण में आधार-आधारित भुगतान (एबपी) प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। अब यूजीसी की सभी छात्रवृत्तियां और फेलोशिप सिर्फ आधार से लिंक बैंक खातों के माध्यम से ही जारी की जाएंगी। यूजीसी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत छात्रवृत्ति और फेलोशिप का भुगतान अब पूरी तरह एबीपी प्रणाली के जरिए किया जाएगा। इसके लिए सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कराना अनिवार्य होगा।

साथ ही, आधार की जानकारी को स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल (एसएफएमपी) पर भी अपडेट करना जरूरी है। यूजीसी ने सभी नोडल अधिकारियों और लाभार्थी छात्रों को निर्देश दिया है कि वे 15 अप्रैल तक एसएफएमपी पोर्टल पर आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद नोडल अधिकारियों को 20 अप्रैल तक आधार विवरण का सत्यापन और अनुमोदन करना होगा, ताकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थी छात्रों ने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया है या एसएफएमपी पोर्टल पर सही जानकारी अपडेट नहीं की है, उन्हें छात्रवृत्ति/ फेलोशिप के भुगतान में देरी या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें और यह सुनिश्चित करें कि बैंक और पोर्टल पर दर्ज आधार संबंधी सभी विवरण आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल खाते हों। आधार अपडेट से संबंधित विस्तृत गाइड एसएफएमपी पोर्टल पर उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए netjrf-ugc@ni c.in पर संपर्क किया जा सकता है।

इग्नू: जनवरी सत्र में अब 10 अप्रैल तक करें आवेदन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च थी। इच्छुक उम्मीदवार ओडीएल कार्यक्रमों के लिए ignouadmission.samarth.edu.in और ऑनलाइन कोर्स के लिए ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार केवल नए आवेदक करने वाले अभ्यर्थियों पर लागू होगा। हालांकि, सर्टिफिकेट कोर्स और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों पर यह छूट लागू नहीं होगी।

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