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Chhattisgarh Cyber Police Stations Launch: छत्तीसगढ़ में 8 नए साइबर थाने शुरू, CM साय ने किया लोकार्पण

Chhattisgarh Cyber Police Stations Launch: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय में बैठक ली. इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ को नए साइबर थानों की सौगात दी. सीएम ने इन नए साइबर थानों का वर्चुअल लोकार्पण किया. इस मौके पर गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने डीजी कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा के आधार पर जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.

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Chhattisgarh Cyber Police Stations Launch
Chhattisgarh Cyber Police Stations Launch

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सीएम साय ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 8 नए साइबर पुलिस थानों सहित करीब 255 करोड़ रुपये की लागत से बने पुलिस भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया. इसमें थाना भवन, चौकी भवन, एसडीओपी कार्यालय, ट्रांजिट हॉस्टल और पुलिस आवास शामिल हैं. यह कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर से वर्चुअल माध्यम से हुआ.

इस पहल के तहत जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव समेत कुल आठ जिलों में नए साइबर थाने शुरू किए गए हैं. इसके साथ ही चार जिलों में भारत रक्षित वाहिनी के परिसर, नौ जिलों में नए थाना भवन, माना में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की चौकी और बड़ी संख्या में पुलिस आवास जनता को समर्पित किए गए.

पहले से ही प्रदेश के पांच जिलों में साइबर थाने चल रहे हैं. अब नए थाने खुलने से साइबर अपराधों की जांच और कार्रवाई और तेज होगी. नए भवनों को आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

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पुलिस कामकाज होगा और तेज

इन नई सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर काम करने का माहौल मिलेगा. इससे फील्ड ड्यूटी, प्रशासनिक काम और आपात स्थिति में पुलिस का काम आसान होगा. खासकर साइबर थानों के शुरू होने से ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अपराध और सोशल मीडिया से जुड़े मामलों की जांच में तेजी आएगी.

पुलिस आवास बनने से जवानों को ड्यूटी स्थल के पास रहने की सुविधा मिलेगी. इससे उनकी उपलब्धता बढ़ेगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस जल्दी मौके पर पहुंच सकेगी.

लोकार्पण में बालोद, महासमुंद, धमतरी, रायपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, दुर्ग, बेमेतरा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों के थाना, चौकी, वाहिनी परिसर, ट्रांजिट हॉस्टल और आवासीय भवन शामिल हैं. इन कामों से दूर-दराज और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी मजबूत होगी और आम लोगों को बेहतर और तेज पुलिस सेवा मिल सकेगी.

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