भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देशभर के स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी है. बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन समेत जोन में RPF अलर्ट मोड पर है. रायपुर में भी ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है. CCTV कैमरों से संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
वहीं डॉग स्क्वायड की मदद से जांच अभियान भी तेज़ी से चलाया जा रहा है. यात्रियों को माइक से लगातार सतर्क किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना मिल सके. वहीं, प्लेटफार्म के साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
इसके साथ ही पुलिस विभाग भी हाई अलर्ट पर है. पुलिसकर्मियों को सिर्फ इमरजेंसी में ही छुट्टियां मिलेंगी. पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समर वेकेशन पोस्टपोन कर दिया है.
अब प्लेटफार्म और कोच की निगरानी
रेलवे के अलर्ट जारी करने के बाद जोनल मुख्यालय के साथ ही सभी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर चौकसी बढ़ गई है. RPF के जवान सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. वहीं ट्रेनों व यार्ड में डॉग स्क्वायड टीम के साथ सघन जांच की जा रही है.
इसके साथ ही यात्रियों को भी सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की समझाइश दी जा रही है.
हेल्पलाइन और सूचना केंद्र सक्रिय
यात्रियों को सही जानकारी देने के लिए बिलासपुर, अनूपपुर, उसलापुर, चांपा, कोरबा और रायगढ़ स्टेशनों पर क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं लिखित बूथ लगाए गए हैं. साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि हर स्तर पर सूचनाएं मिल सकें.
छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश
DGP ने सभी पुलिस इकाई प्रभारियों को आदेश जारी किया है. इसमें अति आवश्यक परिस्थिति में ही छुट्टी देने के अलावा अधिकारियों को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी हैं. यानी अफसर सरकारी काम से ही जिला मुख्यालय छोड़ सकेंगे.
समर वेकेशन आगे बढ़ाने के खिलाफ बार एसोसिएशन
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने भी भारत-पाकिस्तान जंग के हालात को देखते एक फैसला लिया. ये फैसला हाईकोर्ट के समर वेकेशन को आगे बढ़ाने का है. रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर की ओर से आदेश जारी किया गया है. पहले गर्मी की छुट्टियां 10 मई से शुरू होनी थीं. अब इसे 2 जून से बढ़ाकर 28 जून कर दिया गया है.
वेकेशन की तारीख 2 जून से करने पर अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल और सचिव वरुणेन्द्र मिश्रा ने इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल को पत्र भी सौंपा है. बार एसोसिएशन ने आदेश का विरोध किया है.
