रायपुर। रायपुर नगर निगम बॉन्ड जारी करने जा रहा है। नगर निगम रायपुर ने शासन को बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव भेजा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर निगम के 100 करोड़ रुपए की म्यूनिसिपल बॉन्ड योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इसके तहत आम नागरिकों को निगम की परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर मिलेगा। हालांकि सरकार इस बॉन्ड की गारंटी नहीं ले रहा है इसकी पूरी जवाबदारी नगर निगम रायपुर की होगी।
जानकारी के मुताबिक नगर निगम अब शेयर मार्केट की तरह कमाई का जरिया बनेगा। शासन ने 100 करोड़ रुपए की म्यूनिसिपल बॉन्ड योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत आम नागरिकों को निगम की परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि इस योजना में 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक निवेश किया जा सकेगा। यानी छोटे निवेशक से लेकर बड़े निवेशक तक सभी इन्वेस्ट कर सकेंगे। इस सिस्टम के तहत निगम निवेशकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बॉन्ड खरीदने की सुविधा देगा। ऑनलाइन माध्यम से निवेश की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। आपको बता दें कि दैनिक नवप्रदेश ने पिछले कुछ दिनों में लगातार नगर निगम के वित्तीय खस्ता हाल को लेकर खबरें प्रकाशित की थीं.
केंद्र सरकार भी देगी सब्सिडी
केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में 25 प्रतिशत राशि नगर निगम को देगी। 100 करोड़ की म्यूनिसिपल बॉन्ड पॉलिसी के तहत निगम को 25 प्रतिशत यानि 25 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेगा। बता दें कि म्यूनिसिपल बॉन्ड का मकसद शहरों के विकास कार्यों के लिए फंड जुटाना है, ताकि निगम अपने स्तर पर वित्तीय संसाधन बढ़ा सके और राज्य सरकार पर निर्भरता घटे। इस व्यवस्था से निगम के अधीन सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और ग्रीन जोन जैसे प्रोजेक्ट के लिए सीधे जनता से फंड जुटाया जाएगा।
पुणे, अहमदाबाद और इंदौर में सफल हो चुका मॉडल
निगम अधिकारियों के अनुसार इस पहल से निवेश के नए अवसर खुलेंगे और आम नागरिकों को भी विकास कार्यों में भागीदारी का मौका मिलेगा। नगर निगम का कहना है कि यह मॉडल देश के कई बड़े शहरों जैसे पुणे, अहमदाबाद और इंदौर में सफल साबित हुआ है, जहां नगर बॉन्ड जारी कर करोड़ों की राशि जुटाई गई।
नगर निगम की वित्तीय स्थिति होगी मजबूत
अधिकारियों के मुताबिक रायपुर नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत है। इसलिए यह योजना निवेशकों के लिए भरोसेमंद साबित होगी। निगम बॉन्ड को सिक्योर (सुरक्षित) कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी निवेशक को पूंजी की सुरक्षा और निश्चित ब्याज का आश्वासन रहेगा।
