नई दिल्ली: जीएसटी परिषद शनिवार को होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है. इनमें ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान का मुद्दा शामिल है. ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल 28 फीसदी जीएसटी लगता है. बताया जा रहा है कि बैठक में इसकी समीक्षा हो सकती है.
आठ माह बाद हो रही बैठक जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी. इसमें जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर हुई प्रगति पर भी चर्चा होने की संभावना है. जीएसटी परिषद की यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हो रही है. इससे पहले, जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी.
28 फीसदी लगता है जीएसटी जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय की समीक्षा कर सकती है. यह फैसला एक अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ है. जीएसटी परिषद ने जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को कर-योग्य दावों के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी. साथ ही स्पष्ट किया था कि दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगेगा. उस समय कहा गया था कि इस फैसले के क्रियान्वयन के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.
क्या चाहती हैं कंपनियां
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां दांव के पूरे मूल्य के बजाए कुल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग कर रही हैं. कुल गेमिंग राजस्व दांव पर लगाई गई कुल रकम और जीती गई रकम का अंतर होता है. गेमिंग उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि समीक्षा बैठक में कुछ राहत मिल सकती है.
उर्वरकों पर जीएसटी हटाने की तैयारी
बैठक में उर्वरकों से जीएसटी हटाने का फैसला हो सकता है. इस मामले में गठित समिति ने उर्वरकों को जीएसटी से छूट करने का प्रस्ताव दिया है. इसकी सिफारिश सरकार को भेजी गई है. अभी उर्वरकों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है. इससे जुड़े उद्योग इसे पूरी तरह हटाने की मांग कर रहे हैं.
