रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक 3,841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जबकि 97 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
335 स्थानों पर छापेमारी, अधिकारियों को सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा न मिले। इसी के तहत प्रदेशभर में 335 स्थानों पर छापेमारी की गई है।
कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल पर रोक
सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए कंटेनरों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब केवल अधिकृत मोबाइल टावर और जेनसेट संचालित करने वाले संस्थानों को ही विशेष अनुमति दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य ईंधन की अवैध बिक्री पर नियंत्रण और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
टोल-फ्री नंबर जारी, शिकायत पर त्वरित कार्रवाई
आम नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार ने टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया है। इस नंबर पर गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं या कालाबाजारी की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी
प्रदेश के सीमावर्ती चेक पोस्टों पर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों की आवाजाही पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इससे अवैध परिवहन और जमाखोरी पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
सोशल मीडिया अफवाहों पर भी सख्त नजर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, गलत जानकारी फैलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जनता में भ्रम की स्थिति न बने।
