नई दिल्ली: मुंबई की कंपनी सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी अर्शिया लिमिटेड इनसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है. कंपनी पर 6,647 करोड़ रुपये का कर्ज है. सूत्रों के मुताबिक इसे खरीदने के लिए कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है. इनमें अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स और ट्रांसइंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड शामिल हैं. इसके अलावा ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, डिकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जैसे निवेशकों ने भी कंपनी में रुचि दिखाई है.
अर्शिया ने ₹6,647 करोड़ से अधिक की देनदारियों को स्वीकार किया है. इसमें सुरक्षित वित्तीय लेनदारों से लगभग ₹3,082 करोड़ और असुरक्षित वित्तीय लेनदारों से ₹3,544 करोड़ का कर्ज शामिल हैं. यह कंपनी इंटिग्रेटेड सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन देती है. यह फ्री ट्रेड और वेयरहाउसिंग जोन्स का विकास, संचालन और रखरखाव करती है. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वह एकमात्र फ्री जोन डेवलपर है जो दो फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन संचालित करती है और देश की सबसे बड़ी निजी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर है. कंपनी के पास छह रेल लूप लाइनों के साथ देश का एकमात्र निजी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी है.
क्यों है बड़ी कंपनियों की नजर
कंपनी के रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल पंकज महाजन ने कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी सॉल्यूशन प्रोसेस का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स और ट्रांसइंडिया रियल एस्टेट ने भी ईमेल का जवाब नहीं दिया. इसी तरह ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, डिकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने भी ET के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया.
एक सूत्र ने कहा कि कंपनी के पास कई स्ट्रैटजिक लोकेशंस पर बड़ी एसेट्स है. यही कारण है कि कई कंपनियों की इस पर नजर है. कंपनी के पास 6,000 कंटेनरों की अनुमानित भंडारण क्षमता वाला एक कंटेनर यार्ड और सात गोदाम हैं. इनका संयुक्त कुल लीज एरिया लगभग 1.16 मिलियन वर्ग फीट है. पिछले साल अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक के आवेदन पर अर्शिया के खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू की गई थी. कंपनी ने लगभग ₹193 करोड़ का बकाया चुकाने में डिफॉल्ट किया था.
