रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बन गई हैं. अब उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो दिल्ली के सीएम के लिए निर्धारित हैं. वेतन, बंगला, वाहन, सुरक्षा, फ्री इलाज, मुफ्त बिजली समेत आदि सुविधाएं मिलती हैं.
कितना वेतन होता है : मार्च 2023 के आदेश के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री को हर महीने एक लाख 70 हजार रुपये की सैलरी मिलती है. बतौर सीएम रेखा गुप्ता को इतनी ही सैलरी मिलेगी. इसमें उनकी बेसिक सैलरी 60 हजार रुपये होगी. इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते मिलेंगे. भत्ते के तौर पर सीएम रेखा गुप्ता को 30 हजार रुपये विधानसभा अलाउंस मिलेगा. 25 हजार रुपये सचिवीय सहायता, 10 हजार टेलीफोन अलाउंस, 10 हजार रुपये ट्रैवल अलाउंस और दैनिक भत्ता 1500 रुपये मिलेगा.
सीएम को बतौर मुख्यमंत्री एक सरकारी आवास मिलेगा. सीएम के आलीशान आवास में सारी सुविधाओं होगा. सीएम रेखा गुप्ता को उनके सरकारी वाहन के लिए हर महीने 7 सौ लीटर मुफ्त पेट्रोल मिलेगी. इसके अलावा अगर वो अपना वाहन इस्तेमाल करी है तो उन्हें हर महीना 10 हजार रुपये भत्ता अलग से मिलेगा. इसके अलावा उन्हें हर महीने पांच हजार यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.
वहीं, सरकारी अस्पताल, रेफरल हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है. सीएम के स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों का एक पूरा पैनल होता है. वो समय-समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच करते हैं. सीएम को लोन की सुविधा भी मिलती है.
दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा; CM के पास वित्त 10 विभाग, वर्मा को PWD
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों के बंटवारे की घोषणा की और उन्होंने वित्त, सेवाएं, सतर्कता, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास ही रखा है. मुख्यमंत्री के पास कुल 10 विभाग हैं, जो सभी मंत्रियों में सबसे अधिक हैं. उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क तथा प्रशासनिक सुधार विभाग भी है.
नई सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद, बतौर मुख्यमंत्री अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि उनके कैबिनेट सहयोगी प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, जल, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा गुरुद्वारा मामलों का भी प्रभार सौंपा गया है.
वहीं, आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा विभाग मिले हैं.
कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन विभाग दिया गया है जबकि मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, वन एवं पर्यावरण तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार दिया गया है, जबकि रवींद्र इंद्राज को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, सहकारिता विभाग आवंटित किये गए हैं.
सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी है.
