अपराध नियंत्रण के लिए नया कानून लागू होने पर अपराधियों से जुड़े डेटाबेस की अहमियत बढ़ जाएगी. तय समय-सीमा में जांच के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूरी होगा. नेशनल ऑटोमेटेड ़फगिंरप्रिंट आइडेंट़िफकिेशन सिस्टम (नफीस) के तहत अपराधियों के फिंगरप्रिंट का व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसके लिए आधार की भी मदद ली जा रही है. अब तक करीब पांच करोड़ डेटाबेस तैयार हो चुके हैं.
एक अधिकारी ने कहा कि अगर किसी अपराधी ने अपराध को अंजाम दिया तो उसकी धरपकड़ और सबूतों के मिलान के लिए फिंगर प्रिंट डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है. अधिकारी ने कहा कि संदेह के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के बजाय अगर उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल किया जाए तो सही अपराधी तक जल्दी पहुंचना आसान होगा. इससे जांच में तेजी भी आएगी.
सूत्रों ने कहा कि अन्य कई तरह के डेटाबेस तैयार किए जा रहे हैं. फिंगर प्रिंट, डीएनए और चेहरा मिलान प्रणाली (फेस मैचिंग) के अलावा फोरेंसिक वैज्ञानिक सबूतों पर जांच एजेंसियों को आने वाले दिन में ज्यादा फोकस करना होगा. इससे जांच सही सटीक होगी और नए कानून की मंशा के अनुरूप त्वरित न्याय मी मिलना संभव होगा.
गौरतलब है कि नफीस के तहत फिंगरप्रिंट के अलावा फेस मैचिंग सिस्टम भी लगभग 1300 पुलिस स्टेशन में शुरू करने की तैयारी है. सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने और सबूत एकत्र करने के लिए कई कदम उठाए हैं. अधिकारियों का कहना है कि अलग-अलग श्रेणी के डेटाबेस से व्यापक स्तर पर अपराध और अपराधियो पर नकेल कसने की रणनीति पर काम हो रहा है. नए कानून के तहत आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहुत ध्यान दिया गया है.
अधिकारी ने कहा, इस संबंध में जागरुकता के लिए केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं. इससे कानून अमल में आने पर डेटाबेस का प्रयोग भी बढ़ाया जा सकेगा. आने वाले दिनों में पुलिस अफसरों को खास तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे जांच के परंपरागत तरीको के बजाय नए आधुनिक तरीकों का लाभ लिया जा सके.
अधिकारियो का कहना है कि अपराध और अपराधियों के डेटाबेस को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक ले जाने का प्रयास हो रहा है. इससे अपराधियों की पहचान कर त्वरित जांच और मामलो को अंतिम निष्कर्ष तक ले जाने में मदद मिलेगी. हार्ड बायोमैट्रिक्स पर भी काम चल रहा है.
