छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों का असहयोग आंदोलन अब तेज होता जा रहा है. यहां पर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं. एसोशिएशन ने आज यानी 18 अप्रैल को पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है. इससे पहले बीते दिन 17 अप्रैल को सभी स्कूल संचालकों और शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर काम किया था. 14 अप्रैल को हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिए गए थे.
स्कूल शिक्षा मंत्री को दी गई जानकारी
एसोशिएन के द्वारा इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री को दी जा चुकी है. साथ ये मांग भी की गई है कि स्कूल शिक्षा विभाग इस साल शासकीय स्कूलों में प्रतिछात्र होने वाले खर्च को सार्वजनकि करें, ताकि RTE के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि का सही निर्धारण हो सके.
सरकार से समाधान की मांग
प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार 2011 के बाद से प्रतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण अब तक नहीं हुआ है. जिससे प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता और सचिव मोती जैन ने इस बारे में सरकार से जल्द से जल्द समाधान की मांग की है.
अगर समाधान नहीं मिला तो जारी रहेगा आंदोलन
बता दें कि लंबे समय से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार से प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने और लंबित भुगतान की मांग कर रहे है. एसोसिएशन का कहना है कि अगर समाधान नहीं मिला तो असहयोग आंदोलन जारी रहेगा. यह कदम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उठाया गया है.
ऐसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा
राजीव गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के समस्त स्कूल 1 मार्च से असहयोग आंदोलन कर रहें है. इसी कड़ी में दिनांक 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों का शिक्षक के अधिकार कानून (आर.टी.ई.) तहत प्रवेश नहीं दिया जायेगा.
