छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले चावल की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के नए निर्देशों के बाद अब राशन दुकानों से वितरित होने वाले चावल में कनकी (ब्रोकन राइस) की मात्रा पहले की तुलना में काफी कम होगी। नई व्यवस्था के तहत चावल में टूटे हुए दानों यानी कनकी की अधिकतम मात्रा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब लाभार्थियों को कम टूटा हुआ और बेहतर गुणवत्ता वाला चावल मिलेगा।
अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसके अनुरूप तैयारियां कर रहा है, ताकि राशन वितरण प्रणाली में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
लाखों परिवारों को होगा लाभ
छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दरों पर चावल प्राप्त करते हैं। ऐसे में चावल की गुणवत्ता में सुधार का सीधा लाभ लाखों उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। लंबे समय से राशन में मिलने वाले चावल में अधिक कनकी होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। नए मानकों के लागू होने से इस समस्या में कमी आने की उम्मीद है।
पहले 25 फीसदी कनकी वाला चावल मिलता था
अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले चावल में 25 फीसदी तक कनकी होती थी। इसकी वजह से कई लोगों की शिकायत रहती थी कि चावल ज्यादा टूटा हुआ मिलता है। अब नए नियम के बाद कनकी सिर्फ 10 फीसदी रहेगी। इससे राशन में मिलने वाले चावल की क्वालिटी पहले से बेहतर होगी।
2026-27 के लिए तैयार हुआ नया प्लान
खाद्य विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए चावल वितरण की नई योजना तैयार कर ली है। इसके तहत इस साल राज्य में 17.32 लाख मीट्रिक टन चावल का उठाव किया जाएगा। विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था का मकसद लोगों तक बेहतर क्वालिटी का चावल पहुंचाना है।
FCI में जमा होगा उसना और अरवा चावल
नई योजना के तहत करीब 10 लाख मीट्रिक टन उसना (बॉयल्ड) चावल भारतीय खाद्य निगम (FCI) में जमा किया जाएगा। वहीं करीब 5 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल भी FCI को दिया जाएगा। इससे चावल के भंडारण और वितरण की व्यवस्था भी मजबूत होगी।
लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों परिवारों को पहले की तुलना में बेहतर क्वालिटी का चावल मिलेगा। कम कनकी होने से चावल साफ और अच्छा होगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से राशन व्यवस्था में लोगों का भरोसा और मजबूत होगा और उन्हें पहले से बेहतर अनाज मिलेगा।
