केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग अपनी सिफारिशें अगले साल की पहली छमाही में सरकार को सौंप सकता है लेकिन उससे पहले की हर गतिविधियों पर केंद्रीय कर्मचारियों की नजर है। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रख रहे हैं। हाल ही में वेतन आयोग ने वेबसाइट पर एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
क्या है नोटिफिकेशन में?
बीते 21 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में वेतन आयोग ने बताया कि वह 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई का दौरा करेगा। इस बैठक में वेतन आयोग अलग-अलग संगठनों, संस्थानों और केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संघों एवं यूनियनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। कहने का मतलब है कि यह बैठक दशहरा के बाद होगी। बता दें कि दशहरा 20 अक्टूबर को होने वाली है।
वित्त मंत्रालय के तहत गठित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने नोटिस में बताया है कि जो संगठन या संघ मुंबई में आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वे इसके लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं।
आयोग के मुताबिक, इच्छुक हितधारकों को अपना अनुरोध 10 अक्टूबर 2026 या उससे पहले जमा करना होगा। मतलब ये हुआ कि 10 अक्टूबर तक जो लोग आवेदन करेंगे उनके साथ ही वेतन आयोग की बैठक होगी। इसके साथ मेमोरेंडम जमा करने के बाद प्राप्त होने वाली ‘Unique Memo ID’ भी देना अनिवार्य है। आयोग बाद में बातचीत के स्थान और विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी संबंधित हितधारकों को देगा।
माना जा रहा है कि इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठन अपनी मांगों और वेतन-भत्तों से संबंधित सुझाव आयोग के सामने रख सकेंगे। बता दें कि सितंबर में वेतन आयोग ने 9 सितंबर को पुडुचेरी में और 16, 17 व 18 सितंबर को चंडीगढ़ में बैठकें की हैं। वहीं, अक्टूबर में 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में बैठकें तय की गई हैं।
कब सिफारिशें होंगी लागू
टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी ToR में बताई गई आधिकारिक समय-सीमा के अनुसार, वेतन आयोग से उम्मीद है कि वह अपने गठन (3 नवंबर 2025) के 18 महीनों के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें घोषित करेगा। इसका मतलब है कि रिपोर्ट सौंपने की आखिरी समय-सीमा मई 2027 है। इसके अलावा, पहले के रोलआउट के आधार पर, संभावना है कि सिफारिशों को दो साल की अवधि में, यानी 2029 या 2030 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।
