छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग को लेकर अधिकारी और कर्मचारी 18 नवंबर को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस आंदोलन को लेकर कंपनी के 12 कर्मचारी संगठनों के संयुक्त अधिकार मंच ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए अपने आवेदन प्रबंधन को सौंप दिए हैं। कई क्षेत्रों में अवकाश के लिए शत-प्रतिशत आवेदन जमा किए जाने का दावा किया गया है।
12 कर्मचारी संगठनों ने मिलाया हाथ
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर 12 कर्मचारी संगठनों का संयुक्त अधिकार मंच आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। मंच के आह्वान पर 18 नवंबर को अधिकारी और कर्मचारी एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज कराएंगे।
9020 कर्मचारी हैं NPS के दायरे में
अभियंता संघ के महासचिव डॉ. मनोज वर्मा के अनुसार कंपनी में करीब 9020 एनपीएसधारी अधिकारी-कर्मचारी हैं। जिन क्षेत्रों में 80 से 90 प्रतिशत आवेदन जमा हुए हैं, वहां भी 15 नवंबर तक सभी आवेदन जमा होने की पुष्टि की गई है। इससे साफ है कि 18 नवंबर को कंपनी का कामकाज व्यापक रूप से प्रभावित हो सकता है।
तीन साल से लंबित है मांग
शासन ने छह अक्टूबर 2023 को विद्युत कंपनी में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन द्वारा तीन वर्षों से इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिए जाने से कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी है। पांच अक्टूबर को कंपनी मुख्यालय में हजारों कर्मचारियों ने विशाल आमसभा कर प्रदर्शन किया था। इसी आमसभा के बाद सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया गया।
श्रम आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद भी नहीं निकला हल
संयुक्त अधिकार मंच और कंपनी प्रबंधन के बीच श्रम आयुक्त के समक्ष छह और 12 नवंबर को दो बैठकें हुईं। इन बैठकों में प्रबंधन ने ओपीएस लागू करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी। वहीं मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन लागू करने का आदेश जारी होने पर ही 18 नवंबर के सामूहिक अवकाश का निर्णय वापस लिया जाएगा। श्रम आयुक्त ने औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को अवकाश से पहले समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
