रायपुर: प्रदेश के मनरेगा कर्मचारी अपने मौलिक अधिकारों के लिए लंबे समय से धरना-प्रदर्शन करते आ रहे हैं. जनपद पंचायत कांकेर में मनरेगा अंतर्गत कार्यरत तकनीकी सहायकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में लापरवाही के लिए 1 माह पूर्व सेवा समाप्ति की सूचना दी गई है. इसके बाद प्रदेशभर के मनरेगा कर्मचारियों में इस आदेश को लेकर आक्रोश है. कर्मचारी जल्द ही राज्यपाल से मिलकर अपनी समस्या रखेंगे.
छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष अजय क्षत्री ने बताया कि हमें मनरेगा के कार्यों के लिए वेतन दिया जाता है. शासन स्तर से भी किसी प्रकार का अन्य कार्य मनरेगा कर्मचारी से नहीं कराने का निर्देश है. किंतु जिले में मनरेगा कर्मचारी अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके संबंध में राज्य स्तर पर पत्राचार किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती.
मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को प्राप्त लेबर बजट के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है. लेकिन जिले में अन्य योजनाओं के काम के कारण कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं.
