देश अगले महीने से शुरू होने वाली 16वीं जनगणना की तैयारियों में जुटा है, वहीं आंध्रप्रदेश सरकार ने एक चौंकाने वाला और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में ‘जनसंख्या प्रबंधन नीति’ का ड्राफ्ट पेश किया है। देश में अपनी तरह की यह पहली नीति है, जो कम होती आबादी को रोकने के लिए जोड़ों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस नीति के तहत मुख्य प्रावधान के तहत तीसरा बच्चा होने पर दंपत्ति को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
आखिर क्यों पड़ी ऐसी जरूरत
दक्षिण भारतीय राज्यों में गिरती प्रजनन दर एक बड़ी चिंता बन गई है। विशेष रूप से आगामी लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों में डर है कि कम आबादी के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह कदम राज्य में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और युवाओं की घटती संख्या को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया है।
पहले जहां दो से अधिक बच्चों वालों को चुनाव लड़ने से रोका जाता था, अब सरकार अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नायडू का मानना है कि यदि जनसंख्या वृद्धि दर में सुधार नहीं हुआ, तो भविष्य में राज्य को युवाओं की कमी और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
1 अप्रैल से हो सकता है लागू
विधानसभा में नीति की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य इसे 31 मार्च तक अंतिम रूप देकर 1 अप्रैल से लागू करना है। इसमें तीसरा बच्चा होने पर दंपत्ति को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तीसरे बच्चे को 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें अन्य सुविधाओं के तहत रियायती दरों पर IVF सेवाएं, तीसरे बच्चे के जन्म पर विशेष अवकाश और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल व चाइल्ड केयर सेंटर का निर्माण।
