मालदा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद ही राज्य में ‘रुके हुए’ विकास कार्य फिर शुरू हो सकते हैं।
मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के चारों ओर ‘सुशासन’ की सरकार है। ओडिशा, त्रिपुरा, असम और बिहार में भी भाजपा सरकार है। अब बंगाल में भाजपा सरकार आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने हावड़ा-गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद जनसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल का तेज विकास भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। यह खुशी की बात है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जहां से शुरू हो रही है, वह बंगाल है।
हम केंद्र से जो पैसा भेजते हैं वह टीएमसी लूट लेती है
मोदी ने कहा कि मैं बंगाल के विकास के लिये काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, वे उसके सही हकदारों को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बंगाल की तृणमूल सरकार बहुत निर्दयी है। केंद्र सरकार बंगाल के विकास के लिए जो पैसे भेजती है, उसे तृणमूल के लोग लूट लेते हैं। उन्हें जनता की तकलीफ की कोई चिंता नहीं। वे अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं।
मैं चाहता हूं यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो
उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो, लेकिन बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां यह योजना लागू नहीं। बीते कुछ सालों में देश के करोड़ों गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज करवाया है। लेकिन तृणमूल वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई-बहन को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है।
तृणमूल जाएगी तो ही लोगों का भला होगाः
उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों का तभी भला होगा, जब यहां विकास रोकने वाली तृणमूल सरकार नहीं, बल्कि उन्नयन वाली भाजपा सरकार होगी। यहां न फैक्ट्रियां लगती है, न किसानों को सुविधा मिल रही है। मालदा मुर्शिदाबाद से किसानों को रोजी-रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। रेशम किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। आम किसान बेहाल है।
यहां घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या
मोदी ने बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बंगाल के सामने घुसपैठ बहुत बड़ी चुनौती है। दुनिया के समृद्ध देश भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन तृणमूल सरकार के रहते हुए यह संभव नहीं।
