उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब बना भारत, जापानी एसएमई को लाने की है तैयारी

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) जापान के एसएमई को भारत लाने की तैयारी में जुट गया है। कोरोना काल से जापानी कंपनियां भी भारत में निवेश को लेकर काफी दिलचस्पी ले रही हैं।
औद्योगिक संगठन फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी भारत में जापान की 1439 कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि चीन में जापान की 13,000-15,000 एसएमई यूनिट चल रही है, जो जापान की कुल एसएमई का 40-60 फीसद है। चीन में काम करने वाली जापानी कंपनियां पिछले चार सालों से भारत में निवेश को लेकर मौका तलाश रही है और इस दिशा में भारत सरकार के साथ कई राउंड की बैठक भी हो चुकी है।
क्या विकास गाथा का हिस्सा बनेंगी जापानी कंपनियां?
हाल ही में इंडिया-जापान बिजनेस कॉरपोरेशन की बैठक में डीपीआईआईटी सचिव अनुराग जैन ने कहा कि फिलहाल जितने अवसर भारत में हैं, वह कहीं और नहीं हैं। अगला तीन दशक भारत के विकास की गाथा का दशक साबित होने जा रहा है। उन्होंने जापानी कंपनियों से इस विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए भारत में आने के लिए कहा। निवेश के लिए भारत को मुफीद जगह बताने के लिए जापानी कंपनियों के समक्ष इंडोनेशिया, थाईलैंड व वियतनाम जैसे आसियान देशों के साथ भारत की तुलना भी की गई।
IMF ने भारत समेत कई देशों की विकास दर का जताया अनुमान
फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ष 2023 में इंडोनेशिया की विकास दर पांच फीसद, थाईलैंड की विकास दर 3.7 फीसद, वियतनाम की विकास दर 6.2 फीसद तो भारत की विकास दर 6.1 फीसद रहने का अनुमान लगाया है।
इंडोनेशिया मुख्य रूप से रबर, पाम ऑयल, इलेक्ट्रिक उपकरण, गैस-तेल व खनिज का मुख्य रूप से निर्यात करता है और इनके उत्पादन पर ही इंडोनेशिया का जोर रहता है। थाईलैंड का उद्योग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील व ऑटोमोटिव पर आधारित है। वियतनाम फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, टेक्सटाइल व फुटवियर का निर्माण व निर्यात करता है।
उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब है भारत
भारत एक उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब है और आईटी सेवा से लेकर सॉफ्टवेयर श्रमिक व बिजनेस आउटसोर्सिंग सर्विस का बड़ा निर्यातक है। भारत में श्रमिक अन्य देशों के मुकाबले सस्ते और अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार है। 14 सेक्टर में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है और इन सेक्टर में भारत के तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है।
इंडोनेशिया का ऑस्ट्रेलिया, चीन, हांगकांग, भारत, जापान, कोरिया व न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ प्रेफरेनशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) है। थाईलैंड का 14 मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। वियतनाम का ईयू, ब्रिटेन के साथ एफटीए है तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको व अन्य 10 देशों के साथ प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पेसिफिक समझौता है। भारत का यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस समेत 13 एफटीए है। यूके, ईयू व कनाडा के साथ भारत का एफटीए पाइपलाइन में हैं।