मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के किसानों राजीव गांधी किसान न्याय योजना और भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि का भुगतान सितम्बर माह की आखिर तक कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह बात आज दुर्ग जिले के भिलाई नगर स्थित जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला अगले माह अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के परिप्रेक्ष्य में लिया है. गौरतलब है कि उक्त दोनों योजनाओं की तीसरी किश्त का भुगतान अब तक राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर को किया जाता रहा है.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के धान सहित अन्य प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ के मान से 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी 4 किश्तों में दी जाती है. इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के लगभग 24.43 लाख किसानों को दो किश्तों में 3704 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है. किसानों को प्रथम किश्त की राशि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई 2023 को 1894.93 करोड़ रूपए तथा द्वितीय किश्त की राशि राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2023 को 1810 करोड़ रूपए प्रदान की गई थी. तीसरी किश्त की राशि लगभग 1890 करोड़ रूपए किसानों के बैंक खातों में इस माह के आखिर तक जारी कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा इसको लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाना तथा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई और इसका लाभ खरीफ वर्ष 2019 के धान उत्पादक किसानों को देने का निर्णय लिया गया था. वर्ष 2020 में इस योजना के तहत किसानों को 5627 करोड़ रूपए, वर्ष 2021 में 5553 करोड़ रूपए, वर्ष 2022 में 7028 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2023 की दो किश्तों में अब तक 3704 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है. राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब तक 21913 करोड़ रूपए का भुगतान हो चुका है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के अंतर्गत किसानों को इनपुट सब्सिडी देने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 6800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है.
छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाओं में शामिल राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य में 5 लाख 63 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 7000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. अब तक भूमिहीन कृषि मजदूरों को 758 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जा चुकी है. गौरतलब है कि प्रथम चरण में यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई थी. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष की दो किश्तों में भूमिहीन परिवारों के साथ-साथ बैगा, गुनिया, हाट पहरिया, गायता पुजारी, मोहरिया आदि को 281 करोड़ 44 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है. तीसरी किश्त के रूप में योजना के हितग्राहियों को लगभग 170 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जाएगा.
