नई दिल्ली . केंद्र सरकार जल्द ही शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए होम लोन पर सब्सिडी योजना की शुरुआत करेगी. व्यय वित्त समिति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां इसे मंजूरी मिल सकती है.
मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि केंद्र की उन योजनाओं, जिनका बजटीय आवंटन 500 करोड़ रुपये से अधिक होता है, उन्हें ईएफसी द्वारा मंजूर किया जाता है. ईएफसी की अध्यक्षता व्यय सचिव करते हैं. ईएफसी ने रियायती होम लोन योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि केंद्र सरकार जल्द गृह ऋण पर ब्याज छूट योजना की शुरुआत करेगी.
इतनी छूट संभव
बताया जा रहा है कि योजना का अनुमानित बजट करीब 60,000 करोड़ रुपये होगा. इसके तहत कम दरों पर होम लोन की पेशकश की जाएगी और ब्याज में सब्सिडी का बोझ सरकार उठाएगी. लोन राशि पर प्रति वर्ष 3 से 6 फीसदी की ब्याज छूट मिल सकती है.
रियायत से 25 लाख लोगों को होगा फायदा
नई योजना में सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा. इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 25 लाख लोगों को फायदा होगा. हालांकि, योजना का पूरा आकार घरों की मांग पर निर्भर करेगा.
