नई दिल्ली . सरकार ने नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों को 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (एनसीईएल) के जरिये किया जा सकता है. हालांकि, भारत ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 20 जुलाई से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. सरकार ने नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलिपीन और सेशल्स को गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है. नेपाल को 95,000 टन, कैमरून को 1,90,000 टन, कोटे डी आइवर को 1,42,000 टन, गिनी को 1,42,000 टन, मलेशिया को 1,70,000 टन, फिलिपीन को 2,95,000 टन और सेशेल्स को 800 टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया जाएगा.
चीनी निर्यात पर लगे ‘अंकुश’ को बढ़ाया
सरकार ने चीनी निर्यात पर लगे ‘अंकुश’ को इस साल 31 अक्तूबर से आगे अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. इस कदम का मकसद त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इससे पहले चीनी निर्यात पर इस साल 31 अक्तूबर तक के लिए अंकुश लगाए गए थे.
अब निर्यात पर अंकुश 31 अक्तूबर, 2023 से आगे बढ़ा दिया गया है.
