प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों की तुलना में एनडीए सरकार ने डेढ़ गुना अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं. उन्होंने कहा कि हमने भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है. सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए.
रोजगार मेले के तहत हाल ही में भर्ती किए गए एक लाख से अधिक कर्मियों को नियुक्ति-पत्र वितरित करने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उस दौरान नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था तथा रिश्वत का खेल भी होता था.
मोदी ने कहा, अब हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है. आज युवा का मानना है कि वे कड़ी मेहनत-कौशल की बदौलत नौकरी हासिल कर सकते हैं.
राष्ट्र निर्माण में रोजगार मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका
प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेलों ने राष्ट्र निर्माण में देश की युवा आबादी के योगदान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अर्धसैनिक बलों में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि बलों में भर्ती परीक्षाएं अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाने लगी हैं, इससे उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा.
देश में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम
मोदी ने कहा कि आज भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हैं. इन स्टार्टअप्स से युवाओं के लिए लाखों रोजगार सृजित हो रहे हैं.
विभिन्न मंत्रालयों में शामिल होंगे नवनियुक्त युवा
नवनियुक्त युवा विभिन्न मंत्रालयों व विभागों जैसे राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती होकर सरकार में शामिल होंगे.
पीएम नरेंद्र मोदी यूएई की दो दिवसीय यात्रा के बाद 14 फरवरी को कतर जाएंगे. पूर्व नौसेना अफसरों की रिहाई के बाद पीएम मोदी की यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ है. विदेश सचिव ने बताया कि पीएम स्वयं पूर्व नौसेना अफसरों के मामले पर नजर बनाए हुए थे.
