रायपुर: विवादित प्रकरणों की सुनवाई के लिए रायपुर में 1 जून से खुलेगा ट्रिब्यूनल
रायपुर: कारोबारियों के विवादित प्रकरणों की सुनवाई के लिए 1 जून से रायपुर में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी ट्रिब्यूनल) दफ्तर खुलेगा. विभागीय अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए है. इसके लिए सिविल लाइन स्थित आयकर कार्यालय दफ्तर और नई राजधानी में स्थल चिन्हाकित किया गया है.
वहीं अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के नियुक्ति की कवायद चल रही है. इसके बाद दूसरे चरण में बिलासपुर में इसे शुरू किया जाएगा. बताया जाता है कि आचार संहिता के समाप्त होते ही ट्रिब्यूनल का दफ्तर अपना काम शुरू कर देगा. जहां कारोबारियों के विवादित प्रकरणों की सुनवाई के साथ उनका निराकरण किया जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 2023 में देशभर के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रिब्यूनल की राज्य पीठों की स्थापना को अधिसूचित किया गया है.
वहीं गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) से जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने जस्टिस (रिटायर्ड) संजय मिश्रा को जीएसटी अपलेट ट्रिब्यूनल के पहले प्रेसीडेंट के तौर पर शपथ दिलाई गई है. उनकी नियुक्ति के साथ ही जीएसटीएटी अस्तित्व में आ गया है.
कारोबारियों के जीएसटी से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई और उसका समाधान की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है. वहीं सुनवाई में असंतुष्ट होने पर कारोबारी न्यायालय की शरण में जा रहे थे. लेकिन, वहां पहले से ही लंबित मामलों की लाइन लगी हुई है. वहीं जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष पीठ नहीं होने के कारण ट्रिब्यूनल का गठन करने की कवायद पिछले काफी समय से चल रही थी. सेंट्रल जीेएसटी अपील के आयुक्त अशोक कुमार पांडेय ने बताया की जल्दी ही ट्रिब्यूनल बेंच रायपुर में काम शुरू कर देगा.
