केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि अगले 5 साल में सहकारिता की एक ऐसी मजबूत नींव डालनी है जिससे अगले 125 साल तक सहकारिता हर गांव और घर तक पहुंचे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश के प्रत्येक जिले में एक सहकारी बैंक और एक दुग्ध उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है.
शाह ने कहा कि अगले पांच वर्षों में ऐसी दो लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस या पैक्स) भी स्थापित की जाएंगी, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है. शाह ने 102वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गांधीनगर में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में कहा कि सहकारी क्षेत्र ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना होगा. शाह ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
नैनो यूरिया, डीएपी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने वाली एक विशेष योजना की घोषणा की है. इसका उद्देश्य किसानों के बीच इन नवीन उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है. इस घोषणा के लिए शाह ने गुजरात सरकार को धन्यवाद दिया.उन्होंने कहा कि तरल और ठोस दोनों यूरिया के पारंपरिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है.
नैनो यूरिया और नैनो डीएपी अपनाकर किसान इन प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं. साथ ही स्वस्थ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं. इस दौरान शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) द्वारा निर्मित भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण भी किया.
ये घोषणाएं भी शाह ने कहा कि केंद्र जल्द राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाएगा. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) 2000 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने से अधिक सहकारी संस्थाओं के कल्याण के लिए काम कर सकेगा. घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं भी 100 प्रतिशत एमएसपी पर चार प्रकार की दालें खरीदेंगी.
