नई दिल्ली . केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुक्रवार को आठ नई एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी. इनमें अयोध्या और कानपुर के चारों तरफ रिंग रोड के निर्माण और आगरा-ग्वालियर के बीच 6 लेन के कॉरिडोर बनाने को भी मंजूरी दी गई.
वहीं, रायपुर-रांची एक्सप्रेस-वे के पथलगांव से गुमला खंड के बीच एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर को भी स्वीकृति मिल की गई. इससे झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को लाभ होगा. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के फैसलों की जानकारी दी.
वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है. इसी के तहत शहरों में जाम मुक्ति के लिए 936 किमी. लंबी आठ परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इन पर 50,655 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इनके निर्माण से 4.5 करोड़ मानव दिवस का रोजगार पैदा होगा. परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत कम होगी. जहां पर ग्रीन फील्ड होंगे, वहीं पर भूमि अधिग्रहण होगा.
आठ नई एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से देश के आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. यह भविष्य की ओर उन्मुख और एक-दूसरे से जुड़े भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है.
– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
