भारत में इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की नई योजना सोमवार से लागू होगी और जुलाई के अंत तक जारी रहेगी. इसके तहत प्रति दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी.
इसका उद्देश्य लगभग 3.33 लाख दोपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है. देश में EV को अपनाने में और तेजी लाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक परिवहन संवर्धन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024) शुरू की है.
छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद पर 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी. बड़े तिपहिया वाहन के मामले में वित्तीय सहायता 50,000 रुपये तक होगी. वहीं, फेम योजना के तहत सब्सिडी 31 मार्च तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए उपलब्ध होगी.
चार महीने तक चलेगी योजना
ईएमपीएस 2024 एक कोष के लिहाज से सीमित अवधि की योजना है. इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू) और तिपहिया वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए चार महीनों यानी एक अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक के लिए 500 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया जाएगा. भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में 13 मार्च को इस योजना की घोषणा की थी.
