रायपुर में लागू पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने कड़ी नाराज़गी जताई है. प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस सिस्टम को ‘वसूली कमिश्नरेट’ करार देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था सुधारने के दावे ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाते. उनके मुताबिक, शहर में अपराध कम होने के बजाय बढ़ते नजर आ रहे हैं और आम लोग ट्रैफिक चालान के डर में जीने को मजबूर हैं.
ट्रैफिक पुलिसकर्मी अंदाजे से कट रहे चालान
उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के कई प्रमुख चौराहों पर स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग तक साफ दिखाई नहीं देती. इसके बावजूद लोगों के चालान काटे जा रहे हैं. कई मामलों में बिना स्पष्ट आधार के चालान भेजे जा रहे हैं और भुगतान नहीं करने पर वाहन उठाने की चेतावनी दी जाती है. उनका कहना है कि कई गाड़ियों को जब्त भी किया जा चुका है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है और पुलिस की प्राथमिकता व्यवस्था सुधारने के बजाय वसूली तक सिमट गई है.
अपराध नियंत्रण पर सवाल
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का मकसद अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग था, लेकिन हकीकत में पुलिस की सक्रियता सिर्फ ट्रैफिक चालान तक सीमित दिखाई दे रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि शहर में खुलेआम चल रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाना क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि बड़े अधिकारी आम लोगों की मदद करते कहीं नजर नहीं आते.
स्टाफ बढ़ाने की मांग
इसके साथ ही उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि कमिश्नरी लागू होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या तो बढ़ाई गई है, लेकिन थानों में काम करने वाले स्टाफ में कोई खास इजाफा नहीं हुआ. उन्होंने मांग की कि यदि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाना है तो जमीनी स्तर पर पुलिस बल को मजबूत किया जाए और अधिकारियों को यह समझाया जाए कि उनका काम सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि अपराधों पर नियंत्रण भी है.
