छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता, एरियर और नियमितीकरण समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर नियमित-अनियमित कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स एकजुट हो गए हैं। मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने ‘एक मांग, एक मंच अभियान’ शुरू किया है।
11 सितंबर को होगा सांकेतिक प्रदर्शन
अभियान के तहत 11 सितंबर को भोजनावकाश के दौरान रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के सामने सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद कर्मचारी संगठन नोडल अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
50 से ज्यादा संगठनों के शामिल होने की संभावना
प्रदर्शन में प्रदेश के 50 से अधिक कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि जनवरी 2026 से केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 86 माह का एरियर लंबित है. वहीं, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने व आउटसोर्सिंग और ठेका व्यवस्था बंद करने की मांग की जा रही है.
इसके अलावा नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने, स्वास्थ्य विभाग में लैब व फार्मेसी की ठेका पद्धति समाप्त करने, नियमित अनियमित कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर 20 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की मांगें प्रमुख हैं. प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स शामिल होकर अपनी लंबित मांगों के निराकरण की आवाज उठाएंगे.
