छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य में फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाने और अपात्र हितग्राहियों की पहचान करने के लिए विभाग ने डिजिटल और स्मार्ट PDS 2.0 व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की तैयारी है।
फर्जी राशन कार्डों पर लगेगी रोक
नई व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना है, जो पात्रता नहीं होने के बावजूद सरकारी राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से राशन कार्डों और हितग्राहियों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी, जिससे फर्जी और अपात्र कार्डों पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
राशन वितरण प्रणाली होगी डिजिटल
स्मार्ट PDS 2.0 व्यवस्था लागू होने से राशन कार्ड बनाने और हितग्राहियों की पहचान से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित करने पर जोर दिया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और पात्र परिवारों तक सरकारी राशन का लाभ पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आवेदन प्रक्रिया में क्यों बदलाव किया गया ?
अपात्र हितग्राहियों की पहचान करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है जिसके तहत अब बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए 40 बिंदुओं में पूरी जानकारी देनी होगी.नए फॉर्म में परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी से लेकर बैंक खाते, संपत्ति और घर में मौजूद सुविधाओं तक का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होगा.
अब पूरे परिवार की एक साथ फोटो
पहले राशन कार्ड पर केवल घर की मुखिया महिला की फोटो लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. नए आदेश के बाद कार्ड पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी की एक साथ वाली संयुक्त तस्वीर लगानी होगी. इसके पीछे मकसद है कि कोई फर्जी तरीके से किसी का नाम न जुड़वा सके. साथ ही अब ये भी बताना होगा कि आपके घर में कूलर, फ्रिज, टीवी, एसी और गैस सिलेंडर जैसी चीजें हैं या नहीं. आपकी कितनी जमीन है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, इन सबका भी हिसाब लिया जाएगा.
83 लाख कार्डधारी होंगे प्रभावित
राज्य में इस वक्त 83.31 लाख से ज्यादा राशन कार्ड मौजूद हैं। राशन कार्ड में सुधार, नाम जोड़ना और नाम काटने का काम पूरे साल चलता है. ऐसे में यह नया नियम सिर्फ नए लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पुराने कार्डधारियों के लिए भी परेशानी वाला हो सकता है.
