छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी दुर्ग जिले के कुम्हारी-जामगिरी स्थित विट्ठल ग्रीन्स रियल एस्टेट परियोजना पर कब्जा लेने की कार्रवाई की है। शनिवार को ED के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति से संबंधित कुर्की और कब्जे का नोटिस चस्पा किया।
ईडी की इस कार्रवाई से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। एजेंसी का आरोप है कि शराब घोटाले से अर्जित कथित अवैध रकम का इस्तेमाल विट्ठल ग्रीन्स परियोजना के विकास में किया गया था। ईडी के मुताबिक, इस परियोजना में करीब 18.9 करोड़ रुपये की रकम निवेश की गई थी।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विट्ठल ग्रीन्स परियोजना की कीमत करीब 26.43 करोड़ रुपये आंकी गई है। ईडी ने इससे पहले नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की थीं। मार्च 2026 में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने कुर्की आदेश की पुष्टि कर दी थी।
घोटाले की रकम निवेश करने का आरोप
ईडी की जांच में आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से प्राप्त रकम को रियल एस्टेट कारोबार के जरिए निवेश किया गया। एजेंसी का दावा है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय थे और अवैध रकम के लेन-देन में उनकी भूमिका थी। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं, जिनका अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना है।
ईडी की ओर से क्या कहा गया?
ईडी की ओर से बताया गया है कि न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने इसी साल में कुर्की के अस्थायी आदेश दिए थे. इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए विट्ठल ग्रीन सोसायटी को अपने कब्जे में ले लिया है. इस प्रोजेक्ट में कई आवासीय प्लॉट शामिल हैं. जांच एजेंसी ने दावा किया है कि क शराब घोटाले से जुटाए गए 18.9 करोड़ रुपयों को रियल एस्टेट के कारोबार में निवेश किया गया. इस प्रॉपर्टी की कीमत 26.43 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसमें जमीन की कीमत करीब 9.49 करोड़ और उस पर बनी संरचना की कीमत लगभग 16.95 करोड़ रुपये है.
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज
ED की जांच में सामने आया है कि 3 हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल सक्रिय थे. इस स्कैम से मिली रकम का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया और रियल एस्टेट में निवेश किया गया. चैतन्य बघेल पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से पैसों का लेन-देन किया. इसके साथ ही रियल एस्टेट के कारोबार में निवेश किया. इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई दर्ज की है.
ईडी ने 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी प्रॉपर्टीज को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश दिया था. इसके बाद PMLA के न्याय निर्णायक प्राधिकरण में 8 दिसंबर 2025 को शिकायत दर्ज की गई. प्राधिकरण ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया. 23 मार्च 2026 को आदेश जारी किया गया और संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी दी गई.
