बीते जनवरी महीने से केंद्रीय कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। अब इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से सदन को एक अहम जानकारी दी गई है। दरअसल, संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सांसद सागरिका घोष की ओर से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़े 3 सवाल किए गए थे। इन सवालों का वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब दिया है।
क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने
वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि के बारे में पूछे गए एक प्रश्न पर पंकज चौधरी ने कहा-सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन का निर्णय लिया है। प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इसकी आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी। अब तक की प्रगति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग संदर्भ शर्तों (टीओआर) में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
हर 10 साल पर गठन
बता दें कि देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिसकी अवधि दिसंबर 2025 तक की है। बता दें कि हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है ताकि समय की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के सुझाव दिए जा सकें। इसी क्रम को जारी रखते हुए केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की।
कब तक लागू होने की संभावना
नए यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 के मध्य तक लागू हो सकती हैं। यह आयोग फिटमैंट फैक्टर के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।
