छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। कई वर्षों से फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई UAE के अधिकारियों ने की है। अब आरोपी को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
कई सालों से फरार था विकास अग्रवाल
शराब घोटाले की जांच के दौरान विकास अग्रवाल का नाम सामने आया था। वह लंबे समय से जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। उसकी तलाश में एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही थीं। आखिरकार दुबई में उसकी गिरफ्तारी हुई है।
UAE अधिकारियों ने की गिरफ्तारी
जानकारी के मुताबिक, UAE के अधिकारियों ने विकास अग्रवाल को दुबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय एजेंसियां उसे भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई हैं।
प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाने की तैयारी
आरोपी को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत संबंधित एजेंसियां UAE के अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करेंगी।
अनबर ढेबर तक कमीशन पहुंचाने का आरोप
शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है. एजेंसी के अनुसार आरोपी विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट का अहम हिस्सा रहा है. वित्तीय मैनेजर की तरह काम करता था. उस पर आरोप है कि वह डिस्टलरी और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन वसूलकर अनबर ढेबर तक पहुंचाता था. इस पूरे मामले में अग्रवाल की भूमिका अहम मानी जा रही है. ED लंबे वक्त से विकास अग्रवाल की तलाशी में जुटी थी.
क्या छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?
दरअसल, ये पूरा घोटाला छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के वक्त सामने आया था. इसमें बड़े चेहरों का नाम सामने आया है. इसमें अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, चैतन्य सिंह बघेल आदि लोगों को नाम आया है. अनवर ढेबर रायपुर के पूर्व महापौर रह चुके है. वहीं, चैतन्य पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं. पहले नुमान लगाया गया था कि ये करीब 2200 करोड़ का स्कैम है. जब EOW की चार्जशीट पेश की गई तो पता चला कि ये पूरा मामला 3200 करोड़ का है.
पूर्व अनिल टुटेजा पर आबकारी विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनबर ढेबर के साथ मिलकर सिंडिकेट चलाने का आरोप है. बताया जा रहा है कि साल 2019 में शराब की हर पेटी पर 75 रुपये और बाद के सालों में 100 रुपये तक वसूले गए थे. डिस्टलरी संचालकों से कमीशन कमाने, नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकानों पर बेचने और कम एरिया में शराब की सप्लाई कर ज्यादा पैसे कमाने का मामला सामने आया था.
