Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान योजना के तहत देशभर में अब 112 बीमारियों के पैकेजों में पांच लाख तक का मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन केवल सरकारी अस्पतालों में ही करने की तैयारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 23 पैकेजों को पहले ही सरकारी के लिए आरक्षित कर चुका है, अब एक दिसंबर तक 89 अन्य पैकेजों को भी आरक्षित करने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरण को दिशा निर्देश भेजे गए हैं। हालांकि राज्यों को यह अधिकार होगा कि वह इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाना चाहते या नहीं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप सचिव डॉ. शैलेश की ओर से सभी राज्यों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित पैकेजों की नई सूची एक दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) में लागू कर दी जाएगी। बताया गया है कि कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से ही आंशिक रूप से लागू की गई है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर एक समान बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
उधर, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड की ओर से विभिन्न अस्पतालों एवं विशेषज्ञों की बैठक कर सुझाव लिए गए हैं, वहीं अस्पतालों से इन पैकेजों में से दिए जा रहे उपचार एवं प्रोसिजर की पूरी जानकारी मांगी है। ये पैकेज गायनी (स्त्री रोग), जनरल सर्जरी, मानसिक रोग, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी और नेत्र रोग विभागों से जुड़ी बीमारियों के है। बता दें कि प्रदेश में साढ़े तीन सौ से ज्यादा सरकारी एवं निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत संबद्ध है।
खर्च कम करना, सरकारी को मजबूत करना लक्ष्य
विशेषज्ञों के अनुसार निजी अस्पतालों से इन पैकेजों को हटाए जाने का लक्ष्य निजी अस्पतालों पर होने वाले खर्च को कम करना और सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत कर मरीजों को सीधा लाभ पहुंचाना है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स एवं संसाधनों की उपलब्धता का आकलन जरूरी होगा, यही एसएचए कर रहा है। उधर, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने बताया कि अस्पताल में लगभग सभी तरह का इलाज एवं सर्जरी की जा रही है। एसएचए की ओर से जो जानकारी मांगी जा रही है, उसे उपलब्ध कराया जा रहा है।
इन 112 पैकेजों में डे केयर इलाज, ऑपरेशन समेत अन्य लंबे इलाज भी शामिल किए गए हैं। उनकी श्रेणी ऑपरेशन एवं इलाज की केसों के आगे भेजी गई सूची में दर्शाई गई है। अब प्रदेशों में यह स्थिति देखी जा रही है कि सरकारी अस्पतालों में इन पैकेजों में इलाज देने की क्षमता है या नहीं है।
शपथपत्र पर देनी होगी डॉक्टरों की शिकायत
डॉक्टरों की गलत इलाज संबंधी शिकायतों के लिए अब मरीजों को पैसे चुकाने होंगे। इसके साथ ही दस रुपए के शपथ पत्र पर दी गई शिकायत को ही मान्य किया जाएगा। P09
कई राज्यों ने आंशिक रूप से लागू की है यह व्यवस्था
आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मेघायल, मणिपुर, एमपी, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में पूर्व में सरकारी संस्थानों में आरक्षित किए गए कई पैकेजों की व्यवस्था को लागू किया गया है। एनएचए की ओर से राज्यों को पत्राचार कर यह कहा गया है कि देश में एक समान रूप से एक दिसंबर से इसे लागू करने का प्रस्ताव है। जो प्रदेश इसमें शामिल होना चाहे, वह मंजूरी दे सकते हैं।
ये ऑपरेशन और इलाज होंगे सरकारी अस्पतालों में
हाई रिस्क डिलीवरी, एल्कोहल लिवर डिजीज, सीवियर एनीमिया, पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकोटाइटिस, हेपेटाइटिस, मूड डिसऑर्डर, तनाव प्रबंधन, मलेरिया, चिकिनगुनिया, बॉयोप्सी, सिस्ट, फिस्टुला, एमटीपी, हिस्ट्रेक्टमी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, मोतियाबिंद, साइकोलॉजी बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, एडीएचडी, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, फ्रैक्चर, ईएनटी आदि।
