कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने सीजेएम और एडीजे कोर्ट के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिनमें शोएब को दोबारा गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट की ओर से दिए गए जमानत के फैसले को सही माना है। इस आदेश के बाद फिलहाल शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसे आरोपी पक्ष के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।
निचली अदालतों के आदेशों को दी थी चुनौती
इस मामले में शोएब ढेबर को रिमांड कोर्ट से 27 सितंबर को जमानत मिली थी। हालांकि, बाद में सीजेएम और एडीजे कोर्ट की ओर से ऐसे आदेश पारित किए गए, जिनमें उसे दोबारा गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था।
इन आदेशों को चुनौती देते हुए आरोपी पक्ष ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने निचली अदालतों के आदेशों पर रोक लगा दी।
विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर दी गई थी धमकी
मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी भरे संदेश भेजकर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. इस मामले में शोएब ढेबर को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया था.निचली अदालतों के फैसले पलटे, रिमांड कोर्ट का आदेश बहाल27 सितंबर को रिमांड कोर्ट ने शोएब की गिरफ्तारी को गलत मानते हुए उसे जमानत दे दी थी.
पुलिस की चुनौती पर बाद में सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए जमानत आदेश निरस्त कर दोबारा गिरफ्तारी का निर्देश दिया था. इसके बाद एडीजे कोर्ट ने भी आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इन आदेशों पर रोक लगाकर शोएब को राहत दी है.
अब आगे क्या होगा इस पर टिकी नजरें
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में पुलिस की अगली रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुइ हैं. सवाल यह है कि क्या पुलिस इस आदेश के खिलाफ आगे अपील करेगी या फिर नए सिरे से जांच को आगे बढ़ाएगा. वहीं आरोपी पक्ष इसे अपनी बड़ी कानूनी जीत बता रहा है. अब इस हाई प्रोफाइल रंगदारी केस की अगली सुनवाई में क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा.

















