छत्तीसगढ़ में हवाई संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के छोटे शहरों और अन्य क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण को लेकर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार और नए हवाई मार्गों को विकसित करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और कम हवाई संपर्क वाले क्षेत्रों तक विमान सेवा की पहुंच बढ़ाना है।
विमानन सचिव मुकेश बंसल ने किए हस्ताक्षर
केंद्र और राज्य के बीच हुए समझौते पर छत्तीसगढ़ की ओर से विमानन सचिव मुकेश बंसल ने हस्ताक्षर किए। समझौते के बाद राज्य में मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण के तहत हवाई संपर्क विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सीएम साय ने जताई खुशी
इस समझौते के बाद प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक हवाई सेवा पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है.मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस समझौते पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की दूरियां घटेंगी और विकास की रफ्तार बढ़ेगी. दूरस्थ इलाकों में हेली-कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
क्या है मॉडिफाइड उड़ान योजना?
दरअसल, केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश भर में 100 हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और दूरस्थ इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है. ताकि आम लोगों को सस्ती और सुलभ हवाई यात्रा मिल सके.छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है. यहां कई जिले और आदिवासी इलाके आज भी सड़क मार्ग से लंबी दूरी पर हैं.
हेली सेवा शुरू होने से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि मेडिकल इमरजेंसी और आपदा के समय भी मदद मिलेगी.पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा.राज्य सरकार का मानना है कि हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी. बस्तर, सरगुजा और जशपुर जैसे पर्यटन संभावनाओं वाले इलाकों में हेलीपैड बनने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे.इस समझौते के बाद अब छत्तीसगढ़ में नए हवाई अड्डों और हेलीपैड के लिए स्थान चिन्हित करने और विकास की प्रक्रिया तेज होगी.
