केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) सहमत फार्मूले के तहत तीन प्रतिशत बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर सकती है. इस समय डीए 42 प्रतिशत है. इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा.
मार्च में हुई थी वृद्धि यदि प्रस्तावित डीए बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो यह एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगा. यह बढ़कर 45 फीसदी हो जाएगा. इससे पहले 24 मार्च को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी.
तब डीए में चार फीसदी की वृद्धि कर इसे 38 से 42 फीसदी कर दिया गया था. इसे एक जनवरी से प्रभावी किया गया था. गौरतलब है कि डीए की यह दर 7वें वेतन आयोग के तहत है. पुराने वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों की डीए दर अलग होगी.
क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मश्रिा ने कहा कि जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था.
उन्होंने कहा कि हम महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. इसके 45 प्रतिशत होने की संभावना है. उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थ के साथ डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा.
कब-कब हुई डीए में बढ़ोतरी
सरकार ने मार्च 2022 में कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी पर पहुंचा था. इसके बाद दो बार चार-चार फीसदी का इजाफा डीए में हुआ है. डीए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा होता है.
