केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अहम फैसले में देश में तीन सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. ये संयंत्र 1.26 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात और असम में स्थापित किए जाएंगे. इसके जरिए देश में चिप की जरूरत पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा.
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री-सूर्य घर योजना को भी मंजूरी दी गई. 75 हजार 21 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना के तहत एक करोड़ घरों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी. प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की थी. इससे देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रक्षा, ऑटोमोबाइल और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए चिप बनाने वाली इन इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिनों में शुरू हो जाएगा. तीनों इकाइयां सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण परिवेश का विकास कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाएंगी. इनमें टाटा समूह और जापान की रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स की परियोजनाएं शामिल हैं. इस कार्यक्रम के तहत 76 हजार करोड़ रुपये की सरकारी मदद दी जाती है.
बैठक के प्रमुख निर्णय
● प्रधानमंत्री-सूर्य घर योजना पर कैबिनेट की मोहर लगी
● बाघों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को हरी झंडी
● खरीफ सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 24,420 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी
● 12 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों की रॉयल्टी दर तय
