नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के तहत नागरिकता का आवेदन करने के लिए मंगलवार को www.indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल लॉन्च किया. उधर, सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इस पर रोक की मांग की गई.
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन के लिए जल्द मोबाइल ऐप ‘सीएए-2019’ भी जारी किया जाएगा. इस बीच, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की.
इसमें केंद्र सरकार को सीएए 2024 को तब तक लागू नहीं करने का आदेश देने की मांग की गई, जब तक 2019 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिका पर फैसला नहीं आ जाता. याचिका में केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश देने की मांग की गई कि अर्जियां लंबित रहने तक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो.
